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– भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 5 दिसंबर 2025 को हुई। – बैठक के बाद RBI ने रेपो रेट दर को 25 बेसिस प्‍वाइंट घटाकर 5.50% से 5.25% कर दिया। – यह ऐलान RBI के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने किया। – साल 2025 में रेपो रेट में कुल मिलाकर 125 basis points (1.25%) की कटौती हो चुकी है। – रेपो रेट में यह कमी, कमज़ोर रुपये और मज़बूत विकास दर और घटती मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाते हुए किया गया है। – इससे बैंकों के लिए ऋणों – खासकर आवास, व्यक्तिगत और लघु व्यवसाय ऋणों – और जमाओं पर ब्याज दरें कम करने का रास्ता साफ हो गया। – समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया। पिछली बार कब घटाया गया था रेपो रेट – जून 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने 50 बेसिस प्‍वाइंट घटाकर रेपो रेट को 6% से 5.50% कर दिया था। – अप्रैल 2025 में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटोटी की थी। जब रेपो रेट दर 6.25% से घटकर 6% कर दिया था। रेपो रेट (Repurchase Rate or Repo Rate) क्‍या है? – आसान भाषा में कहें, तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। – ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कर्ज लेते हैं। – इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या पड़ता है प्रभाव – RBI के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। – जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो, RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। – जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा यानी रेपो रेट कम होगा तो वो भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। – और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और वे अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) – यह, रेपो रेट से उलट होता है। – बैंकों के पास जब दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है, तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। – इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। – रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। Note: 6 सदस्‍यीय मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष – आरबीआई गवर्नर (संजय मल्‍होत्रा) रेपो रेट कम करने की प्रमुख वजहें: – मुद्रास्फीति में तेज गिरावट: खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) में भारी कमी आई है, जिसके चलते आरबीआई ने इसे नियंत्रित मानते हुए ब्याज दरों में ढील दी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2% तक कम कर दिया गया है। – मजबूत आर्थिक वृद्धि: अर्थव्यवस्था में निरंतर गति बनी हुई है, जो विकास को समर्थन देने के लिए दर कटौती की गुंजाइश प्रदान करती है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे “निम्न मुद्रास्फीति और मजबूत वृद्धि” के अनुकूल समय बताया। – उधारकर्ताओं को राहत और विकास को बढ़ावा: यह कटौती लोन की ईएमआई कम करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है, खासकर जब वैश्विक चुनौतियां जैसे यूएस टैरिफ्स का सामना हो रहा हो। रुपये के अवमूल्यन का नीति पर प्रभाव – ब्याज दरों में यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बुधवार को भारतीय मुद्रा मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 90 डॉलर प्रति डॉलर के स्तर से नीचे गिर गई, जिससे वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई और व्यापक वृहद आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं। – रुपये में गिरावट केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कटौती की योजना को काफी जटिल बना सकती है। – जब मुद्रा कमजोर होती है, तो आयातित मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं—कच्चे तेल से लेकर आवश्यक वस्तुओं तक, सब कुछ महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी होती है। – भले ही वर्तमान मुद्रास्फीति आरामदायक लग रही हो, लेकिन रुपये में गिरावट भविष्य की मुद्रास्फीति के लिए खतरा बन सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अधिक सतर्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कटौती मुश्किल हो जाती है। – लगातार डॉलर के बहिर्वाह, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली और विदेशों के अधिक आकर्षक बाजारों में पुनर्निवेश के कारण, लगातार तरलता कम हुई है और डॉलर की मांग बढ़ी है। – साथ ही, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लंबे समय से हो रही देरी ने भारत की बाहरी स्थिति में अनिश्चितता पैदा कर दी है।