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RRB NTPC 05/2024 Graduation Typing Test scheduled On 28/12/2025

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उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत 1352 पदों पर भर्ती हेतु सूचना विज्ञप्ति

✨ UPSSSC लेखपाल भर्ती 2025 | Notification Out✨ 🟢 कुल पद ➝ 7994 🟣 सिलेबस में बड़ा बदलाव 🔹 ग्रामीण समाज ➝ केवल 5 अंक 🔹 UP GK ➝ 20 अंक 🔹 कंप्यूटर ➝ 15 अंक शामिल 🟠 आवेदन प्रक्रिया 📅 फॉर्म शुरू ➝ 29 दिसंबर 2025 से 🔵 योग्यता अपडेट ✅ PET 2025 देने वाले सभी अभ्यर्थी Apply कर सकेंगे 📌 बाद में शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी 📢 तैयारी अभी से शुरू करें, मौका बड़ा है! 👍 पोस्ट पसंद आए तो Like & Share जरूर करें

SSC GD GK Preparation 2025 starts here with SSC GD GK Class on Important Summits SSC GD! JAYshree Ma’am brings the SSC GD GK Preparation guide you need for SSC GD 2025 exam success. Get Important Summits for SSC GD fully updated until December 2025 – perfect for SSC GD GK questions that repeat in exams. 👇👇👇👇👇 https://youtu.be/UdP1_M_18qo?si=JyQ39OvVwXzdACvi

व्यापार घाटे में भारी गिरावट: नवंबर में $6.6 बिलियन पर सिमटा!

🟠 वस्तुओं के निर्यात में उछाल और सोने के आयात में कमी से मिली अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 बड़ी गिरावट: नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) 61% से अधिक गिरकर $6.6 बिलियन रह गया है। 👉 मुख्य कारण: वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट (वस्तु निर्यात) में मजबूत वृद्धि और आयात में कमी है। 👉 रिकॉर्ड निर्यात: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, नवंबर 2025 में हुआ वस्तु निर्यात पिछले 10 वर्षों में किसी भी नवंबर महीने का सबसे अधिक निर्यात है। 📌 मुख्य आंकड़े (Key Data): 👉 निर्यात में उछाल: मर्चेंडाइज निर्यात 19.4% बढ़कर $38.1 बिलियन हो गया। वहीं, कुल निर्यात (सेवाओं सहित) 15.5% बढ़कर $74 बिलियन हो गया। 👉 सोना आयात घटा: सोने का आयात (Gold imports) पिछले साल की तुलना में लगभग 60% गिरकर $4 बिलियन रह गया, जिसने घाटे को कम करने में मदद की। 👉 अमेरिका से व्यापार: अगस्त के अंत से अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद, अमेरिका को भारत का निर्यात 22.6% बढ़कर $6.98 बिलियन हो गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। 📌 व्यापार घाटा (Trade Deficit) क्या है? 👉 परिभाषा: जब कोई देश निर्यात (Export) से जितना कमाता है, उससे ज्यादा आयात (Import) पर खर्च कर देता है, तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। 👉 सूत्र (Formula): व्यापार घाटा = कुल आयात (Imports) - कुल निर्यात (Exports)। 👉 प्रभाव: कम व्यापार घाटा देश की मुद्रा (Currency) को मजबूत करता है और चालू खाता घाटे (CAD) को नियंत्रण में रखता है।

UGC खत्म? अब आएगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल!

🟠 उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव के लिए सरकार ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने का प्रस्ताव दिया। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 नया विधेयक: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक 2025 पेश किया है। इसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा नियामक ढांचे (Regulatory framework) में आमूलचूल परिवर्तन करना है। 👉 JPC को भेजा: विपक्ष के भारी विरोध और विस्तृत चर्चा की मांग को देखते हुए, सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। 📌 विधेयक के मुख्य प्रावधान (Key Provisions): 👉 UGC का अंत: यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही यह AICTE (तकनीकी शिक्षा) और NCTE (शिक्षक शिक्षा) के कार्यों को भी अपने में समाहित (Subsume) कर लेगा। 👉 नई संरचना: विधेयक में एक शीर्ष निकाय (Apex umbrella body) और तीन परिषदों (Councils) की स्थापना का प्रस्ताव है—जो क्रमशः विनियमन (Regulatory), प्रत्यायन (Accreditation) और मानकों (Standards) का काम देखेंगी। 👉 फंडिंग शक्ति हटी: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नियामक संस्था से अनुदान (Grants) देने की शक्ति छीन ली गई है। अब फंडिंग का काम शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तंत्र (Mechanisms) के पास होगा। 📌 विवाद और विरोध के कारण: 👉 स्वायत्तता पर खतरा: विपक्ष और शिक्षक संघों का आरोप है कि यह कार्यकारी अतिरेक (Executive overreach) है और इससे शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। 👉 हिंदी नाम पर आपत्ति: दक्षिण भारतीय राज्यों (केरल और तमिलनाडु) के सांसदों ने विधेयक के हिंदी नामकरण पर आपत्ति जताई है और इसे हिंदी थोपना बताया है। 👉 फंडिंग की चिंता: आलोचकों का कहना है कि रेगुलेशन से फंडिंग अलग करने पर अनुदान आवंटन अधिक नौकरशाही और मनमाना (Bureaucratic and arbitrary) हो सकता है।

☑️ आर्टन कैपिटल वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 (Global Passport Ranking 2025)

वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग यह बताती है कि किसी देश के नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात वे कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा-ऑन-अराइवल के यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष स्थान — 👉 पहला स्थान - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 👉 दूसरा स्थान – सिंगापुर और स्पेन भारत की रैंक: 67वाँ स्थान

⚖️ उच्च न्यायालय (The High Court) - एक नज़र में ⚖️

भारत की एकीकृत न्यायपालिका में राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था। 📜 संवैधानिक प्रावधान: भाग 6: अनुच्छेद 214 से 232 तक। ऐतिहासिक तथ्य: प्रथम स्थापना 1862 (कलकत्ता, बंबई, मद्रास)। 1866 में इलाहाबाद HC। 🏗 गठन एवं संरचना (अनु. 216): एक मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश। महत्वपूर्ण: न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं (संसद नहीं)। अनुच्छेद 231: संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा (Common) उच्च न्यायालय बना सकती है (उदा. गुवाहाटी HC)। 👨‍⚖️ नियुक्ति एवं योग्यता: नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा (CJI, राज्यपाल और कॉलेजियम की सलाह पर)। योग्यता: भारत का नागरिक + 10 वर्ष न्यायिक कार्य या वकालत का अनुभव। शपथ: संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष (अनु. 219)। ⏳ कार्यकाल एवं पदमुक्ति: आयु सीमा: 62 वर्ष तक (सुप्रीम कोर्ट में 65 है)। त्यागपत्र: राष्ट्रपति को। हटाना: संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा (सिद्ध कदाचार/असमर्थता के आधार पर)। 💰 वेतन और पेंशन (महत्वपूर्ण तथ्य): वेतन: राज्य की संचित निधि से। पेंशन: भारत की संचित निधि से (स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु)। 🔥 प्रमुख शक्तियाँ: रिट क्षेत्राधिकार (अनु. 226): मूल अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है। (यह शक्ति SC के अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है)। अभिलेख न्यायालय (अनु. 215): निर्णय साक्ष्य माने जाते हैं + अवमानना पर दंड देने की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन: कानूनों की संवैधानिकता जाँचने की शक्ति। 🚫 प्रतिबंध (अनु. 220): सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी न्यायाधीश उसी High Court या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते (SC या अन्य HC में कर सकते हैं)।

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न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review): उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है । वे संसद और राज्य विधानमंडल के उन कानूनों को अमान्य घोषित कर सकते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (Superintendence) (अनुच्छेद 227): उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है । अपील (अनुच्छेद 134A): उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र (Certificate) देने की शक्ति है ।

उच्च न्यायालय (The High Court)

भारत में एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary) है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय (High Courts) काम करते हैं। ये राज्य के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च होते हैं। प्रावधान: संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में सर्वप्रथम 1862 ई० में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गयी । 1866 ई. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी । उच्च न्यायालय का गठन संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 214: इसके अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । अनुच्छेद 231: संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या अधिक राज्यों (या केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए एक ही (Common) उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है । उदाहरण: गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर है । गठन (अनुच्छेद 216): उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है । अवधारणा: (सुप्रीम कोर्ट के विपरीत, जहाँ जजों की संख्या संसद तय करती है) उच्च न्यायालय में जजों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा (काम की जरूरत के हिसाब से) तय की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल योग्यताएँ (अनुच्छेद 217(2)): वह भारत का नागरिक हो । भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक पद (Judicial Office) पर कार्य कर चुका हो; अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Vakil) रह चुका हो 10। नियुक्ति (Appointment) (अनुच्छेद 217(1)): उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति (मुख्य न्यायाधीश सहित) भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है । अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति: राष्ट्रपति, CJI, उस राज्य के राज्यपाल, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है । अवधारणा (कॉलेजियम): (सुप्रीम कोर्ट के 'थ्री जजेज केस' के अनुसार) यहाँ भी "कॉलेजियम प्रणाली" लागू होती है। CJI की सलाह का मतलब है कि CJI उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा । कार्यकाल (Tenure): उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु तक अपना पद धारण करते हैं । (यह सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष से अलग है)। वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पद से हटाया जाना (Removal): यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों (सिद्ध कदाचार/असमर्थता) और उसी प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है । इसका मतलब है कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल में नहीं, बल्कि संसद (Parliament) में ही महाभियोग द्वारा चलाई जाती है। शपथ (Oath) (अनुच्छेद 219): उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल (या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) के समक्ष शपथ ग्रहण करता है । वेतन, भत्ते और पेंशन: वेतन एवं भत्ते (अनुच्छेद 221): इनका निर्धारण संसद करती है । वेतन राज्य की "संचित निधि" पर भारित होता है । पेंशन: (यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है) किंतु इनकी पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से दी जाती है । (ऐसा उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है)। सेवानिवृत्ति के बाद (अनुच्छेद 220): उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय (SC) तथा अन्य उच्च न्यायालयों (Other HCs) के सिवाय कहीं और (जैसे जिस HC से रिटायर हुए या अधीनस्थ न्यायालयों में) वकालत या कार्य नहीं करेगा । उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) (अनुच्छेद 226): यह उच्च न्यायालय की सबसे बड़ी शक्ति है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए (और किसी अन्य विधिक अधिकार के लिए भी) 5 प्रकार की रिट (बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि) जारी कर सकता है । अवधारणा: इस मामले में (अनु. 226) हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट (अनु. 32, जो केवल मूल अधिकारों तक सीमित है) से भी व्यापक (Wider) है। अभिलेख न्यायालय (Court of Record) (अनुच्छेद 215): उच्च न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट (अनु. 129) की तरह एक अभिलेख न्यायालय है । (इसके दो अर्थ हैं: इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है)।