MPSC Polity

♦️आज झालेला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर २०२५ 👉 ९ नोव्हेंबर २०२५ जॉइन करा @eMPSCkatta

📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स – 🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल) 👉  @eMPSCkatta 🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram) 👉  @spardhagram 🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily) 👉 @ChaluGhadamodi ✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi ✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish 📜 इतिहास – @MPSCHistory 🗺️ भूगोल – @MPSCGeography 🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity 💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics 🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience 🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths 📢 तुम्ही जॉईन केलं का?

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2024 आज झालेला GS पेपर जॉइन करा @empsckatta

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा । Last 28 Days Strategy By आशिष सर लिंक: https://youtu.be/qQo7f9yVvTc?si=ZDt0GU0g1VbAJQzl आज सकाळी 8 वाजता @eMPSCkatta YouTube चॅनेल वर

राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity

व्हॉट्स ऍपवर स्पर्धा परीक्षांच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी खालील लिंक वरून जॉइन करा आमचे WhstaApp चॅनेल: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c

♦️पद निहाय कालावधी 👉राष्ट्रपती  - 5 वर्ष 👉 उपराष्ट्रपती  -  5 वर्ष ✅ राज्यपाल - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत  ✅ पंतप्रधान - 5 वर्ष  ✅ लोकसभा अध्यक्ष - 5 वर्ष ✅ लोकसभा सदस्य  - 5 वर्ष ✅ राज्यसभा सभापती - 5 वर्ष ✅ राज्यसभा सदस्य - 6 वर्ष  ✅ राज्यसभा - कायमस्वरुपी स्थायी ✅ महालेखापाल - 6 वर्ष   ✅ महान्यायवादी - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत   ✅ मुख्यमंत्री - 5 वर्ष  ✅ विधानसभा - 5 वर्ष  ✅ विधानसभा सदस्य - 5 वर्ष ✅ विधान परिषद सदस्य - 6 वर्ष   ✅ विधान परिषद - कायमस्वरुपी ( स्थायी ) ✅ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 65 वर्ष वयापर्यंत  ✅ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 62 वर्ष वयापर्यंत  ✅ कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश - 60 वर्ष वयापर्यंत  ✅ UPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षे पर्यंत ) ✅ MPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 62 वर्षे पर्यंत ) 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

♦️पद निहाय कालावधी 👉राष्ट्रपती  - 5 वर्ष 👉 उपराष्ट्रपती  -  5 वर्ष ✅ राज्यपाल - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत  ✅ पंतप्रधान - 5 वर्ष  ✅ लोकसभा अध्यक्ष - 5 वर्ष ✅ लोकसभा सदस्य  - 5 वर्ष ✅ राज्यसभा सभापती - 5 वर्ष ✅ राज्यसभा सदस्य - 6 वर्ष  ✅ राज्यसभा - कायमस्वरुपी स्थायी ✅ महालेखापाल - 6 वर्ष   ✅ महान्यायवादी - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत   ✅ मुख्यमंत्री - 5 वर्ष  ✅ विधानसभा - 5 वर्ष  ✅ विधानसभा सदस्य - 5 वर्ष ✅ विधान परिषद सदस्य - 6 वर्ष   ✅ विधान परिषद - कायमस्वरुपी ( स्थायी ) ✅ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 65 वर्ष वयापर्यंत  ✅ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 62 वर्ष वयापर्यंत  ✅ कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश - 60 वर्ष वयापर्यंत  ✅ UPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षे पर्यंत ) ✅ MPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 62 वर्षे पर्यंत ) 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅एकूण १२ परिशिष्टे (Schedules) आहेत.✅ 📍महत्त्वाचे परिशिष्ट : 1ला → राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश 2रा → वेतन/भत्ते 3रा → शपथ/प्रतिज्ञा 4था → राज्यसभा आसन वितरण 5वा → अनुसूचित जमाती क्षेत्र 6वा → ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्र 7वा → संघ-राज्य-समवर्ती सूची 8वा → भाषा 9वा → भूमी सुधारणा 10वा → पक्षांतर कायदा 11वा → पंचायत विषय 12वा → नगरपालिका विषय 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

🔥घटना समिती महत्त्वाच्या फॅक्ट..🔥 जुलै 1946 घटना समिती निवडणुका नोव्हेंबर 1946 घटना समिती स्थापन 9 डिसेंबर 1946 तात्पुरते अध्यक्ष उपाध्यक्ष 11 डिसेंबर 1946 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड 13 डिसेंबर 1946 उद्दिष्टांचा ठराव मांडला 22 जानेवारी 1947 उद्दिष्टांचा ठराव मान्य 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅ भारतीय राज्यघटनेतील नवी मार्गदर्शक तत्वे व घटनादुरुस्त्या १. ४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान ➤ कलम 39A : सर्वांसाठी समान न्याय व मोफत कायदेविषयक साहाय्य. ➤ कलम 43A : उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांचे व्यवस्थापनातील सहभाग (Workers’ participation in management). ➤ कलम 48A : पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा, तसेच वन्यजीवांचे संवर्धन. २. ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978) ➤ कलम 38(2) : राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत समानतेची हमी व असमानता कमी करणे. ३. ८६ वी घटनादुरुस्ती (2002) ➤ कलम 45 : ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी बालसंगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद. ४. ९७ वी घटनादुरुस्ती (2011) ➤ कलम 43B : सहकारी संस्थांची लोकशाही पद्धतीने कार्यवाही व व्यवस्थापन. 🔥 म्हणजे मूळ संविधानात १९५० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे भाग IV (कलम 36-51) मध्ये होती, पण नंतर या ४ घटनादुरुस्त्यांमधून नवीन तत्वे जोडली गेली. 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅ भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments) १ ली घटनादुरुस्ती (1951) ➤ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा. ➤ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद. ७ वी घटनादुरुस्ती (1956) ➤ राज्यांचे पुनर्गठन – भाषा आधारावर नवे राज्य निर्माण. ➤ दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा अंत. ९ वी घटनादुरुस्ती (1960) ➤ भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार). १० वी घटनादुरुस्ती (1961) ➤ दादरा-नगर हवेली भारतात विलीन. १२ वी घटनादुरुस्ती (1962) ➤ गोवा, दमन व दीव भारतात विलीन. १४ वी घटनादुरुस्ती (1962) ➤ पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट. २४ वी घटनादुरुस्ती (1971) ➤ संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्पष्ट. २५ वी घटनादुरुस्ती (1971) ➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला. ➤ मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित. ३१ वी घटनादुरुस्ती (1973) ➤ लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ करण्यात आल्या. ३६ वी घटनादुरुस्ती (1975) ➤ सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचा दर्जा. ४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान ➤ प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्दांची भर. ➤ न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित करण्याचा प्रयत्न. ➤ मूलभूत कर्तव्ये (Article 51A) समाविष्ट. ➤ राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य. ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978) ➤ आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला. ➤ कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर. ➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून हटवून कायदेशीर हक्क बनवला. ५२ वी घटनादुरुस्ती (1985) ➤ दलबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) – १०वा अनुसूची. ६१ वी घटनादुरुस्ती (1989) ➤ मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले. ७१ वी घटनादुरुस्ती (1992) ➤ संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांची भर (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी). ७३ वी घटनादुरुस्ती (1992) ➤ पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची. ७४ वी घटनादुरुस्ती (1992) ➤ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची. ८६ वी घटनादुरुस्ती (2002) ➤ ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मूलभूत हक्क. ९१ वी घटनादुरुस्ती (2003) ➤ मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%). ९७ वी घटनादुरुस्ती (2011) ➤ सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा. १०१ वी घटनादुरुस्ती (2016) ➤ वस्तू व सेवा कर (GST) लागू. १०३ वी घटनादुरुस्ती (2019) ➤ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण. १०५ वी घटनादुरुस्ती (2021) ➤ राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत. 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 1.⚖️ 130वा घटनादुरुस्ती विधेयक (2025) : परिचय ➤ "सार्वजनिक हित, कल्याण व सुशासन" या नावाखाली आणलेले विधेयक प्रत्यक्षात विरोधकांना कमकुवत करण्याचे साधन. ➤ केंद्र सरकारकडून राज्यातील विरोधकांचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता. ➤ "संवैधानिक नीतिमत्ता"चा दाखला दिला असला तरी विधेयक मूलभूत तत्त्वांना विरोधी. 2.📜 घटनात्मक तरतुदींचा भंग ➤ कलम 75, 164 व 239AA → मंत्रीपदाची नेमणूक/हकालपट्टी → राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने) व राज्यपाल (मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने). ➤ नवे विधेयक या अधिकाराला धक्का देते. ➤ कलम 14, 19 व 21 → कायद्यासमोर समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य व "Due Process" → यांनाही बाधा. 3.🚨 विधेयकातील प्रमुख समस्या ➤ आरोप/अटक → स्वयंचलित मंत्रीपद काढून टाकणे. ➤ "Innocent until proven guilty" या तत्त्वाचे उल्लंघन. ➤ निर्दोष सुटल्यावरही 30 दिवसानंतर मंत्रीपद परत मिळण्याची तरतूद नाही. ➤ खोटी अटक असल्याचे सिद्ध झाले तरी नुकसानभरपाईचा कोणताही प्रावधान नाही. ➤ UAPA सारख्या कठोर कायद्यांच्या गैरवापरास प्रोत्साहन मिळेल. 4.🕵️ केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर ➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED) → सत्ताधाऱ्यांचे आवडते हत्यार. ➤ मागील 5 वर्षांत फक्त 38 दोषसिद्धी. ➤ 2014-22 मध्ये चौकशीत आलेल्या 95% नेते हे विरोधकच. ➤ PMLA अंतर्गत जामिनासाठी कठोर अटी → न्याय प्रक्रियेत असमतोल. ➤ हे विधेयक लागू झाल्यास गैरवापर आणखी वाढेल. 5.❌ चार गंभीर आक्षेप ➤ निर्दोषत्वाचा अनुमान नाकारणे → शिक्षा केवळ अटकेवर आधारित. ➤ सत्तांचे विभाजन मोडीत → संसदीय व न्यायालयीन नियंत्रण वगळले. ➤ Due Process नाकारणे → खटला/निर्णय न घेता हकालपट्टी. ➤ राजकीय शस्त्र बनवणे → विरोधकांना लक्ष्य करणे. 6.⚠️ व्यापक परिणाम ➤ लोकशाही व घटनात्मक रचनेवर अभूतपूर्व हल्ला. ➤ "राजकीय सूड" संस्थात्मक पातळीवर वैध ठरेल. ➤ केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर परिणाम. ➤ मंत्र्यांची असुरक्षितता वाढेल → प्रशासनिक निर्णय घेण्यात धास्ती. 7.🛡️ पुढचा मार्ग ➤ मंत्रीपदाची हकालपट्टी फक्त न्यायालयीन दोषसिद्धी नंतरच व्हावी. ➤ खोट्या अटक/आरोपासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद असावी. ➤ केंद्रीय यंत्रणांच्या कार्यावर स्वतंत्र संसदीय/न्यायिक देखरेख. ➤ राजकीय फायद्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याऐवजी, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची खरी काटेकोर अंमलबजावणी. ➤ लोकशाहीतील विरोधकांची भूमिका जपणे → "Healthy Democracy" साठी अत्यावश्यक.

⚖️ Lawfare Politics – केंद्र विरुद्ध संघराज्यीय तत्त्वे 1.नवीन विधेयकांची पार्श्वभूमी ➤ संसद अधिवेशनाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने तीन विधेयके (एक संविधान दुरुस्तीचा समावेश) सादर केली. ➤ उद्देश म्हणून सांगितले – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यासाठी प्रामाणिकपणा व जबाबदारी सुनिश्चित करणे. ➤ तरतूद – जर एखादा मंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान अशा गुन्ह्यात अटक झाले, ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, तर त्यांची पदावरून हकालपट्टी. निर्दोष सुटल्यावर पुन्हा पुनर्स्थापना. 2.वास्तविक चिंता ➤ विरोधक व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे – या प्रस्तावांमागे केंद्राकडे अधिक सत्ता केंद्रीत करण्याचा हेतू. ➤ दावा की हा कायदा पंतप्रधानांनाही लागू होतो → पण केंद्राच्या ताब्यात असलेल्या चौकशी यंत्रणांनी पंतप्रधानांना कधीही अटक करणे अशक्य. ➤ प्रत्यक्षात केंद्रीय यंत्रणांनी आधीच अनेक विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री अटक केले आहेत. 3.केंद्रीय यंत्रणांचा वापर ➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) यांच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह. ➤ हे प्रस्ताव केंद्राला मनमानी व व्यापक अधिकार देतात, जे विरोधकांविरुद्ध राजकीय अस्त्र म्हणून वापरता येतील. 4.अटक, जामीन व स्वातंत्र्य ➤ पोलिस अटक करण्यास उत्सुक → जामीन मिळवणे कठीण झाले आहे. ➤ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) व UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) सारख्या कायद्यांमुळे जामिनाचे अधिकार मर्यादित. ➤ न्यायालये जामिनाबाबत संकोच दाखवत असल्याने वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले. 5.भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा की राजकीय साधन? ➤ भ्रष्टाचार गंभीर गुन्हा आहे, पण न्यायाच्या तत्त्वांचा बळी देऊन लढणे धोकादायक. ➤ अलीकडील वर्षांत भ्रष्टाचारविरोधी खटल्यांना स्पष्ट राजकीय रंग आला आहे. ➤ निरीक्षण – जेव्हा एखादा व्यक्ती विरोधकांमध्ये असतो तेव्हा चौकशी सुरू; पण तो भाजपमध्ये गेला की चौकशी थांबते. 6.संघराज्यीय तत्त्वांना धोका ➤ नवीन तरतुदी लागू झाल्यास – फक्त पोलिस कारवाईच्या आधारावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येईल, न्यायालयीन खटला व निकाल होण्याआधीच. ➤ प्रत्यक्षात हा कायदा प्रामुख्याने राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारांवरच लागू होईल → संघराज्यीय रचनेचे उल्लंघन. ➤ केंद्र राज्यपालांना अधिक व्हेटो अधिकार द्यायच्या प्रयत्नात आहे, जे निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या निर्णयांना नाकारू शकतात. 7.आधीचे कायदेशीर उपाय अस्तित्वात ➤ आधीपासूनच कायदे आहेत ज्यांत गुन्ह्यात दोषी ठरल्यावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येते. ➤ नवीन प्रस्ताव म्हणजे – निर्दोष ठरेपर्यंत दोषी मानणे (reverse presumption). ➤ हे थेट जनतेच्या निवडीचा अपमान आहे. 🔥written🔥descriptive🔥 🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स – 🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल) 👉  @eMPSCkatta 🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram) 👉  @spardhagram 🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily) 👉 @ChaluGhadamodi ✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi ✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish 📜 इतिहास – @MPSCHistory 🗺️ भूगोल – @MPSCGeography 🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity 💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics 🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience 🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths 📢 तुम्ही जॉईन केलं का?

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2025 - भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था अभ्यासक्रम विश्लेषण 1. भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution) ➤ राज्यघटनेची पार्श्वभूमी ➤ राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया ➤ राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये ➤ प्रस्तावना (सरनामा) 2. भारतीय संघराज्य (Federal System) ➤ भारतीय संघराज्य व क्षेत्र ➤ नागरिकत्व (Citizenship) ➤ घटनादुरुस्ती प्रक्रिया ➤ आणीबाणीची तरतूद (तीन प्रकार – राष्ट्रीय, राज्य, आर्थिक) 3. नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्य ➤ मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) ➤ राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) ➤ मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) 4. केंद्र सरकार (Union Government) ➤ राष्ट्रपती ➤ उपराष्ट्रपती ➤ पंतप्रधान ➤ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ➤ संसद – लोकसभा व राज्यसभा ➤ संसदीय समित्या 5. राज्य सरकार (State Government) ➤ राज्यपाल ➤ मुख्यमंत्री ➤ राज्य मंत्रिमंडळ ➤ राज्य विधानमंडळ – विधानसभा व विधानपरिषद ➤ काही राज्यांवरील विशेष तरतुदी (J&K, नागालँड इ. 6. संघराज्य व्यवस्था व केंद्र-राज्य संबंध ➤ संघराज्य व केंद्र-राज्य संबंध (विधी, कार्यकारी, आर्थिक) ➤ आंतरराज्य संबंध ➤ आंतरराज्य जलविवाद ➤ आंतरराज्य परिषद ➤ राष्ट्रीय एकता परिषद ➤ राजमन्नार समिती ➤ आनंदपूर साहिब ठराव ➤ पश्चिम बंगाल ठराव ➤ सरकारीया आयोग ➤ पुंछी आयोग 7. न्यायव्यवस्था (Judiciary) ➤ सर्वोच्च न्यायालय ➤ उच्च न्यायालय ➤ दुय्यम न्यायालये ➤ राज्यघटनेची मूलभूत संरचना सिद्धांत ➤ जनहित याचिका (PIL) ➤ न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism) 8. विशेष क्षेत्रीय रचना ➤ केंद्रशासित प्रदेश ➤ अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे (5वी व 6वी अनुसूची) 9. पंचायती राज व्यवस्था ➤ ग्रामीण पंचायती राज संस्था (73 वी घटना दुरुस्ती) ➤ शहरी स्थानिक स्वराज संस्था (74 वी घटना दुरुस्ती) 10. घटनात्मक आयोग (Constitutional Bodies) ➤ केंद्रीय निवडणूक आयोग ➤ केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग ➤ महालेखापरीक्षक (CAG) ➤ वित्त आयोग ➤ SC, ST, OBC आयोग ➤महान्यायवादी, महाधिवक्ता 11. बिगर घटनात्मक आयोग (Non-Constitutional Bodies) ➤ महिला आयोग (केंद्रीय व राज्य) ➤ मागासवर्गीय आयोग ➤ माहिती आयोग (Right to Information) ➤ नीती आयोग ➤ राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) 12. राजकीय पक्ष व दबावगट ➤ राजकीय पक्षांचे कार्य व त्यांचे प्रकार ➤ राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष ➤ दबावगटांचे प्रकार व प्रभाव Source: 1. Indian Polity by M. Laxmikant English/Marathi(प्राधान्य ✅) or 2.कोळंबे सर book महत्वाचे : Polity चे प्रश्न हे सर्वात जास्त predictable असतात. हा विषय चांगला केला तर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळू शकतात. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास व्यवस्थित करायचा आहे. जितका विषय समजून घ्याल आणि अभ्यास आणि रिविजन कराल तितके मार्क्स घ्याल असं सरळ गणित आहे. 🔥जॉईन🔥 @mpscpolity